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बंजर जमीन पर लगाएं सोलर प्लांट देगा हर साल ₹50,000! PM-KUSUM योजना में आवेदन का ये है 2026 का नया तरीका

आपकी बेकार पड़ी बंजर जमीन अब सोना उगलेगी! PM-KUSUM योजना 2026 के तहत सोलर प्लांट लगाकर पाएं ₹50,000 से ज्यादा की सालाना कमाई। जानें आवेदन की नई ऑनलाइन प्रक्रिया, सब्सिडी के नियम और अपनी जमीन को बिजनेस में बदलने का तरीका।

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बंजर जमीन पर लगाएं सोलर प्लांट देगा हर साल ₹50,000! PM-KUSUM योजना में आवेदन का ये है 2026 का नया तरीका।
सोलर प्लांट

अगर आपकी जमीन बंजर है और खेती के लायक नहीं है, तो घबराएं नहीं! केंद्र सरकार की PM-KUSUM (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना आपकी इस जमीन को कमाई का जरिया बना सकती है। साल 2026 के अपडेटेड नियमों के अनुसार, अब किसान अपनी कम उपजाऊ भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर सालाना लाखों की कमाई कर सकते हैं।

बंजर जमीन पर लगाएं सोलर प्लांट, हर साल होगी ₹50,000+ की कमाई

क्या है PM-KUSUM योजना (घटक-A)?

PM-KUSUM योजना का ‘घटक-A’ (Component-A) विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जिनके पास बंजर, परती या कम उपजाऊ जमीन है। इसके तहत किसान 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट (MW) तक की क्षमता वाले छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। यहाँ से पैदा होने वाली बिजली को सीधे सरकारी बिजली कंपनियों (DISCOMs) को बेचा जाता है।

कमाई का नया गणित (Income Calculation)

आपकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप प्लांट खुद लगा रहे हैं या अपनी जमीन किसी कंपनी को किराए पर दे रहे हैं:

  • जमीन किराए पर देने पर: यदि आप किसी डेवलपर को अपनी जमीन लीज पर देते हैं, तो आपको ₹25,000 से ₹30,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष तक का किराया मिलता है।
  • खुद प्लांट लगाने पर: यदि आप बैंक लोन के जरिए खुद का प्लांट लगाते हैं, तो बिजली बेचकर आप ₹50,000 से ₹65,000 प्रति एकड़ तक सालाना कमा सकते हैं।
  • अवधि: सरकार के साथ बिजली खरीदने का समझौता (PPA) 25 सालों के लिए होता है, यानी 25 साल तक पक्की इनकम।

पात्रता और शर्तें (Eligibility 2026)

  • स्थान: आपका खेत या जमीन बिजली उप-स्टेशन (Sub-station) के 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए।
  • आवेदक: व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, पंचायत, सहकारी समितियाँ या FPO आवेदन कर सकते हैं।
  • जमीन की जरूरत: 1 MW के प्लांट के लिए लगभग 4 से 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है।

सब्सिडी और लोन की सुविधा

सरकार इस योजना में भारी वित्तीय मदद देती है:

  • सब्सिडी: केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रोजेक्ट लागत पर लगभग 60% तक की मदद देते हैं (राज्यों के अनुसार अलग-अलग)।
  • बैंक लोन: प्रोजेक्ट की लागत का 30% हिस्सा बैंकों द्वारा आसान किस्तों पर लोन के रूप में मिल जाता है।
  • किसान का हिस्सा: आपको कुल लागत का केवल 10% ही शुरू में खर्च करना होता है।

आवेदन का नया तरीका 2026

साल 2026 में प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है:

  1. आधिकारिक पोर्टल: सबसे पहले अपने राज्य के ऊर्जा विभाग या mnre.gov.in पर जाएं।
  2. पंजीकरण (Registration): पोर्टल पर ‘PM-KUSUM Component-A Registration’ पर क्लिक करें।
  3. दस्तावेज अपलोड: आपको आधार कार्ड, जमीन की खतौनी/पट्टा, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
  4. सबस्टेशन का चुनाव: अपनी जमीन के नजदीकी 33/11 KV सबस्टेशन की जानकारी दर्ज करें।
  5. वेरिफिकेशन और अप्रूवल: विभाग आपकी जमीन का सर्वे करेगा। यदि सब सही पाया जाता है, तो आपको सोलर प्लांट लगाने की अनुमति मिल जाएगी।
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Author
info@stjohnscoeasptkmm.in

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