केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए वन स्टूडेंट वन लैपटॉप 2026 योजना की शुरुआत की है। यह स्कीम खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अब हर मेधावी छात्र के हाथों में आधुनिक लैपटॉप होगा। योजना से लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य संवरने जा रहा है। जल्दी से पात्रता जांचें और आवेदन करें।

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योजना का मुख्य लक्ष्य
यह योजना डिजिटल डिवाइड को खत्म करने पर केंद्रित है। सरकारी स्कूलों और तकनीकी कोर्स करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। लैपटॉप में पहले से एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। इससे ऑनलाइन क्लासेस, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट आसान हो जाएगा। गरीब परिवारों के बच्चे अब महंगे डिवाइस की चिंता से मुक्त रहेंगे।
पात्रता के नियम सरल
10वीं या 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। पारिवारिक आय सीमा सालाना 2 लाख रुपये से कम रखी गई है। राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी। सरकारी नौकरी वाले परिवारों के बच्चे बाहर। पहले से कोई अन्य स्कीम का लाभ न लिया हो। लड़के-लड़कियां दोनों के लिए समान अवसर।
लाभार्थी सूची चेक करने का तरीका
राज्य शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। रोल नंबर या मोबाइल नंबर डालें। नाम आने पर तुरंत एसएमएस अलर्ट मिलेगा। सूची सीमित समय के लिए उपलब्ध रहती है। लोकल स्कूल से भी संपर्क करें। चयनित छात्रों को घर पर डिलीवरी होगी।
आवेदन की आसान प्रक्रिया
सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। व्यक्तिगत जानकारी भरें। जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन होता है। स्वीकृति पर लैपटॉप 15-20 दिनों में पहुंच जाता है। अंतिम तारीख से पहले आवेदन जरूर करें। हेल्पलाइन नंबर पर कोई समस्या हो तो कॉल करें।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
आधार कार्ड मूल जरूरी। मार्कशीट और इनकम सर्टिफिकेट संलग्न करें। निवास प्रमाण पत्र और फोटो लगाएं। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। सभी दस्तावेज स्पष्ट और वैध हों। अधूरी जानकारी से आवेदन रद्द हो सकता। समय पर सब तैयार रखें।
योजना के फायदे और सावधानियां
लैपटॉप से पढ़ाई तेज होगी, जॉब ऑपर्चुनिटी बढ़ेंगी। फर्जी मैसेज से सावधान रहें। केवल आधिकारिक साइट्स इस्तेमाल करें। 2026 में योजना पूर्ण रूप से सक्रिय रहेगी। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का चयन होगा। यह बदलाव लाने वाली स्कीम है।
















