नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, सबसे ज्यादा चर्चा ‘फिटमेंट फैक्टर’ को लेकर है, जिसे वेतन वृद्धि का मुख्य आधार माना जाता है, सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर यह खबर वायरल हो रही है कि सरकार 3.25 के फिटमेंट फैक्टर पर मुहर लगा सकती है।
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फिटमेंट फैक्टर 3.25: कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन मिल रहा है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) 18,000 रुपये तय है।
यदि सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 3.25 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो वेतन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा:
- न्यूनतम मूल वेतन: 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 58,500 रुपये हो सकता है।
- वेतन में वृद्धि: इसके लागू होने से निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की जाएगी।
- पेंशनर्स को तोहफा: फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का सीधा लाभ देश के लाखों पेंशनभोगियों को भी मिलेगा, जिससे उनकी न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी।
क्या लग गई है आधिकारिक मुहर?
कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 किया जाए, हालांकि हालिया चर्चाओं में 3.25 का आंकड़ा सबसे आगे चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन या 3.25 फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या मुहर नहीं लगाई गई है।
कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, उस लिहाज से 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाना प्रस्तावित है, सूत्रों का मानना है कि सरकार बजट सत्र या उसके आसपास आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें
भले ही सरकार ने अभी तक औपचारिक आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन 2026 की समयसीमा को देखते हुए सरकारी गलियारों में हलचल तेज है कर्मचारियों को उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला लेगी।
